भारत सरकारने स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ( सेझ )चा कायदा पास करून भांडवलदारांना सर्व त्या सोयीसवलती देऊन उद्योग उभारण्याचे परवाने देण्यात आले. या सेझना कोणतेही कामगार कायदे, पर्यावरण कायदे लागू होणार नव्हते, सेझसाठी लागणारी जमीन सरकार मिळवून देणार होते. रायगड तालुक्यातील पेण,पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ४५ हजार एकर जमीन जी २७ हजार शेतकऱ्यांच्या मालकीची होती; ती सर्व जमीन अंबानीच्या महामुंबई स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ( सेझ )ला देण्यासाठी सरकारने आदेश काढले. रायगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सेझसाठी जमिनी न देण्याचा ठाम निश्चय केला आणि त्याप्रमाणे आंदोलन उभे राहिले. सुरुवातीपासून रिलायन्सने जमिनी मिळविण्यासाठी दलालांच्या मार्फत कसे प्रयत्न केले, जमीन देण्यास लोक तयार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर रिलायन्सने सरकारी यंत्रणा आपलीशी करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळविण्यासाठी कोणकोणते सरकारला न शोभणारे उद्योग केले. सनदशीर, सर्व ते सुरु असलेला लढा चिरडून टाकण्यासाठी सरकारकडून सर्वते प्रयत्न करण्यात आले. त्याची वस्तुनिष्ठ मांडणी आणि घडलेल्या घटनांचा योग्य तो अन्वयार्थ या पुस्तकात विस्तृतपणे मांडला आहे.
– प्रा. एन.डी. पाटील