आपली भूमिका जात्यंताची असावी की जात्युद्धारापुरती मर्यादित असावी? जन्मजात ब्राह्मण्याखेरीज ब्राह्मण्याचे आणखी काही आविष्कार अस्तित्वात असू शकतात की नाही? मागास जातींनी जातीच्या आधारे केलेले राजकारण स्वभावतःच पुरोगामी आणि परिवर्तनाग्रही असते काय? मागासलेपणाच्या आधारावर अखिल भारतीय ओबीसी आत्मभानाची उभारणी करणे शक्य होईल काय? राज्याराज्यात सुरू असलेले एकजातीय राजकारण आणि तमाम ओबीसींना सामावून घेऊ पाहणारा बहुजनवादाचा तत्त्वविचार, यात अंगभूत अंतर्विरोध नाही काय? बहुजनसंज्ञेची कोणती व्याख्या ग्राह्य ठरवता येईल? बहुजनवादाच्या शक्यता आणि मर्यादा कोणत्या आहेत? असे जातिप्रश्नाच्या अनुषंगाने जे अनेक प्रश्न परिवर्तनवादी चळवळींच्या कार्यकर्त्यांना प्रत्यही पडत असतात त्यांची उत्तरे शोधण्याच्या कामी त्यांना उपयुक्त ठरू शकेल असे महत्त्वपूर्ण विवेचन कॉ. पानसरे यांनी प्रस्तुत पुस्तिकेत केले आहे.
फुले-आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या बहुजन संकल्पनेचा आशय जातीय नव्हता. शेटजी-भटजी किंवा भांडवलशाही व ब्राह्मणशाही यांच्या विरोधात ज्यांनी लढा पुकारायचा त्यांचा मनसुबा होता, ते जातीच्या नव्हे तर हितसंबंधांच्या आधारे एकत्र येणेच त्यांना अपेक्षित होते. ब्राह्मण, परभू व शेणवी सोडून इतर सर्वांना बहुजन मानणारे शाहूमहाराज त्यांच्या काळानुरूप जातीय परिभाषेत मांडणी करत असले तरी तिचाही आशय वर्गीयच होता. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी तर बहुजनवादाची स्पष्टच जातवर्गीय संकल्पना मांडली असून सर्व जातीमधील बलविद्यासत्तावंचित समस्तांचा समावेश बहुजन या संज्ञेखाली केला आहे. या पूर्वसुरींनी आपापल्या काळानुरूप वापरलेल्या संज्ञांचा आशय आज स्वीकारताना, आपण त्यांच्यासाठी अलीकडील भाषेतील समानार्थी शब्द वापरून विचार करायला हवा असे कॉ. पानसरे कार्यकर्त्यांना सांगतात. त्यातल्या त्यात पूर्वसूरीपैकी महर्षी शिंद्यांची बहुजनसंकल्पना त्यांना बहुजनवादाची आज मांडणी करण्याच्या कामी सर्वांत उपयुक्त वाटते.
– भा. ल. भोळे